(१) नेपाल सरकारले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी एकीकृत वा प्रदेशगत रणनीतिक योजना बनाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक वनको संरक्षण, विकास र सदुपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(३) डिभिजनल वन अधिकृतले यस ऐनको अधीनमा रही सहभागितामूलक रुपमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना तयार गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(४) राष्ट्रिय वनभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले वन सम्बन्धी राष्ट्रिय आयोजनाको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।